पीसीएस जे परीक्षा 2018 को शासन की मंजूरी का इंतजार
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल जजों की कमी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी पीसीएस जे परीक्षा 2018 की शुरुआत नहीं हो पा रही है। छह सौ से अधिक पदों का अधियाचन अगस्त में ही अंतिम रूप से उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) को मिल चुका है। विज्ञापन भी काफी पहले से तैयार है।
कुछ बिंदुओं पर प्रदेश शासन की मंजूरी न मिलने को देरी का कारण बताया जा रहा है तो परीक्षा की तैयारी के संबंध में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर यूपीपीएससी को अद्यतन स्थिति भी बतानी है। यूपीपीएससी की मानें तो परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने में शासन से हरी झंडी मिलने का ही इंतजार है। तीन अहम बिंदुओं पर मंजूरी मांगी गई है जिसमें लैंड लॉ को समाप्त कर रेवेन्यू लॉ लागू होने की बड़ी अड़चन है।
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