इलाहाबाद : एपीएस यानि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010, की पर फैसला एक-दो दिन में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव ने इसका अनुमोदन कर दिया है और जल्द ही फाइल मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। उनके आदेश के बाद सीबीआइ मुकदमा दर्ज कराने आदि की कार्यवाही शुरू करेगी।
उप्र लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव के 250 पदों पर चयन के लिए अंतिम परिणाम तीन अक्टूबर 2017 को जारी किया था। इसी के बाद से ही इस भर्ती पर सवाल उठने लगे थे। आरोप है कि इस भर्ती में यूपीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा प्रदेश में बड़े पदों पर तैनात अधिकारियों के करीबियों का चयन उन्हें अनुचित लाभ देते हुए किया गया है। इस भर्ती की जांच के लिए सीबीआइ ने 19 जून, 2018 को पत्र मुख्य सचिव के पास भेजा था। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने इस पत्र के आधार पर भर्ती की का अनुमोदन किया है।
सूत्रों का कहना है कि यह पत्र सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जा सकता है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसके लिए पत्र लिखा गया है। वहीं उप्र सचिवालय में एपीएस भर्ती 2010 की को लेकर बड़े अधिकारियों के होड़ उड़े हुए हैं क्योंकि जिन अपर निजी सचिवों के चयन पर संदेह है वही उन बड़े अधिकारियों की छत्रछाया में नौकरी कर रहे हैं।
■ मुख्य सचिव का अनुमोदन, सीएम के समक्ष रखी जाएगी फाइल
■ अपर निजी सचिवों के पनाहगार बड़े अधिकारियों में खलबली
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