पीसीएस जे परीक्षा 2018 मेंस के प्रश्नों में बदलाव के आसार
एक अतिरिक्त अवसर देने की मांग तेज1पीसीएस जे परीक्षा 2018 में एक अतिरिक्त अवसर की मांग तेज हो गई है। परीक्षा में अब तक के सर्वाधिक पद होने और अभी तक के सत्र नियमित न रहने के चलते चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने इस संबंध में मंगलवार को यूपीपीएससी में ज्ञापन दिया। सत्यम तिवारी, उपेंद्र मणि त्रिपाठी, आशीष पटेल, आनंद शर्मा आदि अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में ज्ञापन देने के बाद कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री व राज्यपाल से भी मिलकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस जे 2018 परीक्षा के लिए परंपरागत पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस बार अध्ययन में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट और शासन की मंजूरी मिली तो उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा में लैंड लॉ (भू-विधि) की बजाए रेवेन्यू लॉ (राजस्व-विधि) पर आधारित प्रश्न आएंगे। हालांकि प्रश्नों में बदलाव पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।
यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस जे परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कुछ बिंदुओं पर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसमें खास बिंदु लैंड लॉ को खत्म कर दिए जाने के बाद उभरा। इसकी जगह रेवेन्यू लॉ-2006 को लाने पर संविधान के अनुसार उच्चस्तर पर विचार किया जा रहा है। इसी मशक्कत में पीसीएस जे 2018 का विज्ञापन भी जारी होने में विलंब हो रहा है। पीसीएस जे की लगातार परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के अनुसार न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में आखिरी प्रश्नपत्र दांडिक विधि और भू-विधि का होता है। भू-विधि को अब खत्म कर दिया है इसलिए राजस्व विधि 2006 लागू करने पर विचार हो रहा है। अभ्यर्थी कहते हैं कि एचजेएस परीक्षा में इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यूपीपीएससी से होने वाली पीसीएस जे 2018 परीक्षा को लेकर ऊहापोह बना है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस जे 2018 परीक्षा के लिए परंपरागत पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस बार अध्ययन में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट और शासन की मंजूरी मिली तो उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा में लैंड लॉ (भू-विधि) की बजाए रेवेन्यू लॉ (राजस्व-विधि) पर आधारित प्रश्न आएंगे। हालांकि प्रश्नों में बदलाव पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।
यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस जे परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कुछ बिंदुओं पर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसमें खास बिंदु लैंड लॉ को खत्म कर दिए जाने के बाद उभरा। इसकी जगह रेवेन्यू लॉ-2006 को लाने पर संविधान के अनुसार उच्चस्तर पर विचार किया जा रहा है। इसी मशक्कत में पीसीएस जे 2018 का विज्ञापन भी जारी होने में विलंब हो रहा है। पीसीएस जे की लगातार परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के अनुसार न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में आखिरी प्रश्नपत्र दांडिक विधि और भू-विधि का होता है। भू-विधि को अब खत्म कर दिया है इसलिए राजस्व विधि 2006 लागू करने पर विचार हो रहा है। अभ्यर्थी कहते हैं कि एचजेएस परीक्षा में इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यूपीपीएससी से होने वाली पीसीएस जे 2018 परीक्षा को लेकर ऊहापोह बना है।
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