UPPSC : पीसीएस जे परीक्षा - 2018 : 611 जजों के होगा चयन, सितम्बर में जारी हो सकता है विज्ञापन

पीसीएस जे परीक्षा 2018 में होगा 611 सिविल जजों का चयन

रिक्तियों के लिहाज से अब तक की सर्वाधिक जजों की भर्ती, यूपीपीएससी से सितंबर में जारी हो सकता है विज्ञापन

तैयारी

सदस्य पूरे नहीं, अटकी 633 पीसीएस अफसरों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) यानि पीसीएस जे परीक्षा 2018 को लेकर उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने शुरू कर दी है। परीक्षा इस बार 611 रिक्तियों पर सिविल जजों के चयन के लिए होने जा रही है जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें आवेदन के लिए सितंबर में विज्ञापन जारी हो सकता है। पदों की संख्या अधिक होने के चलते इसमें अभ्यर्थियों की तादाद भी लाखों में होने की संभावना है। 

यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस जे की अब तक अधिकतम ढाई सौ पदों के लिए परीक्षा हुई है। पिछले सत्र 2016 की परीक्षा में 218 रिक्तियों पर सिविल जजों का चयन हुआ। इसका परिणाम 2017 में जारी हुआ। इससे पहले 2015 में 197, 2013 में 125 और 2012 में 76 रिक्तियों पर चयन के लिए परीक्षा हुई थी। 2000 से पहले एक सैकड़ा से कम पदों के लिए परीक्षा होती रही है। प्रदेश में सिविल जजों की कमी के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रदेश शासन ने इस बार अधिक रिक्तियों की भरपाई का फैसला करते हुए जून में 330 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा था। जिसमें और वृद्धि करते हुए अगस्त तक 386 पद कर दिए गए। लेकिन, रिक्तियां और भी होने के कारण एक साथ ही उनकी भरपाई का निर्णय लेते हुए हाईकोर्ट ने 611 पदों पर सिविल जजों के चयन के लिए अधियाचन प्रदेश सरकार के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजा है। इन पदों पर परीक्षा को यूपीपीएससी ने भी कमर कस ली है। ऑनलाइन आवेदन सितंबर में मांगे जा सकते हैं। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा

अवसर पूरे कर चुके अभ्यर्थियों की अनसुनी

यूपीपीएससी में पीसीएस जे परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चार मौके देने का प्रावधान है। इससे अधिक अवसर पाने के लिए अभ्यर्थियों का संघर्ष चल रहा है। वे एक अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रार्थनापत्र भी दिया है लेकिन, उस पर निर्णय नहीं हो सका है।