लखनऊ : प्रदेश में 35 हजार सिपाहियों और दो हजार से अधिक दारोगाओं की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ा अवसर मिलने वाला है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्य आरक्षी, दारोगा और इंस्पेक्टर के 31 हजार से अधिक पद बढ़ाने जा रही है। जाहिर है इन पदों के सृजन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस में न केवल सिपाही संवर्ग की भारी कमी है बल्कि हेड कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के बाद दीवान, दारोगा और इंस्पेक्टर के पद बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। प्रमुख सचिव गृह, देबाशीष पंडा का कहना है कि इस विस्तार से विभिन्न रैंक के करीब तीस हजार पदों पर पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति का भी अवसर मिलेगा।
पद सृजन के बाद प्रदेश में नागरिक पुलिस में हेड कांस्टेबल के 60 हजार, उपनिरीक्षक के 40 हजार और इंस्पेक्टर के पांच हजार पद हो जाएंगे। अभी तक नागरिक पुलिस के मुख्य आरक्षी के 52704, दारोगा के 18983 और इंस्पेक्टर के 2260 पद सृजित हैं। इस तरह हेड कांस्टेबल के 7296, दारोगा के 21017 और इंस्पेक्टर के 2740 और पद बढ़ जाएंगे। हेड कांस्टेबल छोड़कर बाकी पदों पर दूने से भी ज्यादा विस्तार होगा। पुलिस महानिरीक्षक स्थापना वितुल कुमार ने बताया कि डीजीपी मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब अगली कार्रवाई शासन स्तर पर होगी।
पदों में वृद्धि को लेकर शासन स्तर पर भी तेजी दिख रही है। देबाशीष पंडा का कहना है कि पुलिस महकमे में मानव संसाधन की कमी दूर करने की दिशा में यह एक कारगर पहल है। उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों के पदों की संख्या में वृद्धि से मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 100 के लिए भी सहूलियत होगी। संकेत मिले हैं कि जनवरी माह में होने वाली पहली कैबिनेट में ही पदवृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।
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