- मीटर रीडिंग के लिए भर्ती होंगे टीजी-2 कर्मचारी
- प्राइवेट एजेंसियों से छिन सकता है मीटर रीडिंग का काम
- कुछ जिलों मे रीडिंग के लिए लगाए हैं 5000 कर्मचारी
- टीजी-2 कर्मचारी विभागीय रहेंगे, इसलिए लोगों से बिल के एवज में वसूली रुकेगी
- हर साल बिना काम के एजेंसियों को होने वाला करोड़ों का भुगतान रुकेगा
- बिजली विभाग में टीजी-2 कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी, जिसकी मांग लंबे समय से
- एजेंसी कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली शिकायतों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद
लखनऊ
पावर कॉरपोरेशन प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर टीजी-2 कर्मचारियों की भर्तियां कर सकता है। इन भर्तियों से पहले कॉरपोरेशन ने एक पायलट प्रॉजेक्ट के तहत प्रदेश के कुछ हिस्सों में मीटर रीडिंग का काम टीजी-2 कर्मचारियों को दे दिया है। कॉरपोरेशन ने प्रदेश भर के कुछ जिलों में मीटर रीडिंग के लिए टीजी-2 पद पर 5,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। पावर कॉरपोरेशन का कहना है कि अगर टीजी-2 कर्मचारियों पर होने वाला खर्च मीटर रीडिंग एजेंसियों को होने वाले भुगतान से कम होता है तो प्रदेश में बड़े पैमाने पर टीजी-2 भर्तियां की जाएंगी। यही मीटर रीडिंग करेंगे।
मॉनिटरिंग के लिए डिस्कॉम्स को लिखा पत्र
प्रदेश में मीटर रीडिंग पर ज्यादा खर्च एजेंसियों पर हो रहा है या फिर टीजी-2 कर्मचारियों पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए कॉरपोरेशन ने सभी डिस्कॉम्स को पत्र लिखा है। पावर कॉरपोरेशन का कहना है कि इस बारे में 2 महीने में स्टडी करके डिस्कॉम्स अपनी रिपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंपे, ताकि यह तय किया जा सके कि मीटर रीडिंग का काम किसे दिया जाए।
इसलिए है टीजी-2 पर भरोसा
प्रदेश के कई बड़े शहरों में मीटर रीडिंग का काम प्राइवेट एजेंसियों के पास है। इन्हें कॉरपोरेशन हर साल अरबों का भुगतान करता है। मगर एजेंसियों के कामकाज पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई बार एजेंसियों के कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं से वसूली के भी आरोप लगे हैं। आमतौर पर ये भी शिकायतें मिलती रही हैं कि मीटर रीडिंग एजेंसी उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग के लिए पहुंचती ही
नहीं हैं।
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