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Friday, June 16, 2017

यूपी में खेल कोटे से सरकारी महकमों में फिर से भर्तियां होंगी शुरू

लखनऊ : यूपी में खेल कोटे से सरकारी महकमों में फिर से भर्तियां शुरू होंगी। खेल मंत्री चेतन चौहान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। खेल मंत्री ने कहा कि वे इसके लिए सीएम योगी को प्रस्ताव देंगे। 


खेल मंत्री का कहना है कि खेल कोटे से सरकारी महकमों में 2 फीसदी पद भरे जाने का नियम है। लेकिन यूपी में पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स कोटे से प्रदेश में भर्तियां नहीं हुई हैं। केवल पुलिस महकमे में बीते दिनों करीब 200 पदों पर खेल कोटे से भर्तियां हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि अब हम स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियों की प्रक्रिया तेज करेंगे।


सत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज में 340 सीटों के मुकाबले 513 दाखिले कर लिए गए। जो छात्र दाखिले के पात्र थे, उन 163 छात्रों का दाखिला रद कर दिया गया, वहीं गलत तरीके से दाखिला पाने वाले बच गए। इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग को हुए आर्थिक नुकसान की भी रिकवरी की जाएगी। विभाग चाहता है कि विभिन्न जिलों में प्राधिकरण और दूसरे विभागों के जरिए जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाए गए हैं, उसे खेल विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे उनका बेहतर उपयोग हो सके। इसके लिए इसमें राजधानी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। 


बीजेपी कार्यालय पर शुक्रवार को जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में चेतन चौहान ने कहा कि लखनऊ में एलडीए के स्वामित्व का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो या नोएडा का स्टेडियम, इनका उपयोग खेल विभाग बेहतर कर सकता है। इसलिए सीएम से वह इसे खेल विभाग को सुपुर्द करने का अनुरोध करेंगे। 


खेलमंत्री ने कहा कि सैफई में बने स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स को हाई एक्सीलेंस अकेडमी में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने वहां 428 करोड़ की लागत से 50 हजार की क्षमता से स्टेडियम बनाने पर सवाल उठाए। चौहान ने कहा, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों ने विकसित किए हैं, उसमें अगर कोई कमी होगी तो उसे दूर करा उसका इस्तेमाल किया जाएगा।


मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में युवा कल्याण विभाग के पास संसाधन हैं लेकिन उनके जिम्मे कोई प्रभावी काम नहीं है। इसलिए उनके जिम्मे गंगा सफाई अभियान और स्वच्छता अभियान का कार्य भी आवंटित किया गया है। इसके साथ ही नेहरू युवा केंद्र के साथ ही भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। सभी गांवों में युवक व युवतियों के मंगल दल का गठन करने के लिए कहा गया है।
चौहान ने कहा सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों और जिला क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना निदेशालय को सूचना दिए वह अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। हर महीने पंजीकृत खिलाड़ियों की प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाएगी और परखा जाएगा कि उनके खेल में प्रदर्शन की क्या स्थिति है/ अगर सुधार नहीं होता है तो खिलाड़ियों को चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद भी बेहतर परिणाम नहीं मिलने पर उन्हें कॉलेज से निकालने जैसे सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।


चौहान ने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स कॉलेजों में अब एक भी फर्जी दाखिले नहीं होंगे। एडमिशन से लेकर कोच के चयन तक के लिए संबंधित खेल के एक्सपर्ट भी चयन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। चयन में एक्सपर्ट की राय का वेटेज अधिक होगा। हमारा लक्ष्य अगले 10 साल में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व एशियाड जैसे मुकाबलों में कम से कम 5 गोल्ड मेडल लाने का लक्ष्य है। इसके लिए बजट मिला तो आगे हम बेहतर प्रशिक्षण के लिए विदेशाी कोच भी लाएंगे।

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