प्रदेश के 944 केंद्रों पर होगी परीक्षा
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 22 अप्रैल को होने वाली पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जिला प्रशासन की अहम भूमिका होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। सोमवार से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन सर्वर की गड़बड़ी के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
परिषद के सचिव एफआर खान ने बताया कि इस बार हर परीक्षा केंद्र में एसडीएम रैंक के अधिकारी की तैनाती होगी जो परीक्षा को पारदर्शी बनाने में सहयोग करेंगे। तीन परीक्षा केंद्र में एक जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा को पारदर्शी बनाने का काम करेगा। 22 को होने वाली परीक्षा राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ होगी। दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए 944 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4.51 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। पहली पाली में 744 और दूसरी पाली में 200 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट (जेईईसीयूपी.एनआइसी.इन) से डाउन लोड किया जा सकता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर राजधानी समेत प्रदेश के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही निजी संस्थाओं में प्रवेश होगा। काउंसिलिंग के आधार पर प्रदेश के 336 निजी, 99 सरकारी, 18 सहायता प्राप्त और 5 अन्य विभागों से संचालित होने वाली कुल 458 संस्थाओं में प्रवेश होगा।
आइटीआइ फीस को लेकर असमंजस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मनमाना प्रवेश के साथ ही अभ्यर्थियों से मनमानी फीस की वसूली भी होती है। फीस निर्धारण को लेकर बनी कमेटी की सिफारिशों को मानने से इन्कार करने वाले निजी संस्थाओं के मालिकों पर अब सरकार टेढ़ी नजर करने की तैयारी कर रही है। हाईस्कूल परिणाम के बाद मेरिट के आधार पर बनाई गई सूची के माध्यम से ही उनको प्रवेश लेना होगा। ऐसा न करने पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नाम वेबपोर्टल में दर्ज नहीं होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। हालांकि फीस समेत कई मामलों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। प्रदेश में 217 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ ही 2500 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में हर वर्ष प्रवेश होता है। अपर निदेशक प्रशिक्षण नीरज कुमार ने बताया कि अभी फीस को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। कमेटी बना दी गई है।
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