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Thursday, March 22, 2018

रेशम उद्योग : दो साल में मिलेंगी 15 लाख नौकरियां, होगा हेल्पलाइन स्थापित

6:46:00 PM

वर्ष 2020 तक के क्षेत्र में 15 लाख नौकरियां मिलेंगीं। केंद्र सरकार की मंशा वर्ष 2022 देश को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र ने को बढ़ावा देने के लिए तीन साल के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी है। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र ने करीब 2200 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सिल्क बोर्ड करेगा। योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार महिलाओं और दलितों को मिलेगा।

केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रलय की सहायक सचिव अलका तिवारी ने विभागीय बैठक में यह जानकारी दी। बताया कि इस योजना का उद्देश्य में समग्र सुधार का है। इसमें गुणवत्ता पूर्ण शोध, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकों से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया में शामिल सभी घटकों में समन्वय पर जोर होगा। बाजार की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत उन्नत रीलिंग मशीनों की स्थापना करायी जाएगी। सरकार ने पहली बार उच्चतम गुणवत्ता के रेशम के उत्पादन पर गौर किया है। इसके तहत अगले दो वर्षो में 4 ए ग्रेड रेशम को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि और मानव संसाधन मंत्रलयों का भी सहयोग लिया जाएगा। उत्पादकों से लेकर इससे जुड़े अन्य घटकों की समस्याओं की सुनवाई और उनके हल के लिए ‘हेल्पलाइन’ स्थापित की जाएगी।’2022 तक देश को रेशम में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य1उद्योग को बढ़ावे के लिए केंद्र से 2200 करोड़ की योजना मंजूर

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